8th Pay Commission Good News: बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है आठवी वेतन आयोग से रिलेटेड। भारत सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन के ढांचे को समीक्षा करेगा और उसमें बदलाव करने की सफारी करेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि इस कदम से भारत के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
इस आठवी वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग 19 हजार रुपए प्रति महीना का वृद्धि हो सकता है। यानी कि अभी जितना सैलरी है मिलता है उसमे और 19 हजार रुपए ज्यादा मिल सकता है। सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगा यह बजट आवंटन पर निर्भर करता है।
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आपको बता दे की अपेक्षित वेतन वृद्धि बजट आवंटन के आधार पर भी भिन्न हो सकता है। इसलिए हमने रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स से पहले प्रति माह एक लाख कमाने वाले मध्यम स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए अपेक्षित वेतन बढ़ोतरी इस प्रकार हो सकती है।
- ₹1.75 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन: वेतन बढ़कर ₹1,14,600 प्रति माह हो सकता है।
- ₹2 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन: वेतन बढ़कर ₹1,16,700 प्रति माह हो सकता है।
- ₹2.25 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन: वेतन बढ़कर ₹1,18,800 प्रति माह हो सकता है।
न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि इस 8th पे कमिशन को अप्रैल 2025 में पैनल गठन करने का संभावना है और वहीं पर इसकी सिफारिश वर्ष 2026 या 2027 तक लागू होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक पिछले सातवें वेतन आयोग में 2.5 गुना बढ़ाया गया था, जिसे भारत सरकार के द्वारा 2016 में लागू किया गया था। सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए किया गया था।